₹7 करोड़ का केंद्रीय अनुबंध वेतन नहीं, उपलब्धता की रसीद है
**मुख्य उत्तर (60 शब्द से कम):** BCCI का केंद्रीय अनुबंध वेतन नहीं, उपलब्धता खरीदने का नियंत्रण-दस्तावेज है। A+ श्रेणी का लगभग ₹7 करोड़ सालाना रिटेनर है; असली आमदनी मैच फीस (टेस्ट ₹15 लाख) और IPL रिटेनशन (शीर्ष स्लॉट ₹18 करोड़) से आती है, जो पूरी तरह अलग खाते हैं। **मुख्य तथ्य:** - केंद्रीय अनुबंध श्रेणियां: A+ लगभग ₹7 करोड़, A ₹5 करोड़, B ₹3 करोड़, C ₹1 करोड़ सालाना। - मैच फीस: टेस्ट ₹15 लाख, वनडे ₹6 लाख, T20I ₹3 लाख प्रति मैच, रिटेनर से अलग। - ₹7 करोड़ रिटेनर पर एक दिन की उपलब्धता लगभग ₹1.9 लाख; ₹18 करोड़ IPL रिटेनशन पर ₹30-40 लाख। - जनवरी 2025 की दस-सूत्रीय गाइडलाइन ने घरेलू क्रिकेट अनिवार्य किया, आराम के लिए भुगतान का प्रावधान नहीं जोड़ा। - जसप्रीत बुमराह ने जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में 32 विकेट लिए, सिडनी में पीठ की ऐंठन के साथ दूसरी पारी में गेंदबाज़ी नहीं की। **स्रोत:** BCCI केंद्रीय अनुबंध सूची तथा मैच फीस ढांचा; जनवरी 2025 की BCCI दस-सूत्रीय गाइडलाइन की मीडिया रिपोर्टिंग (16 जनवरी 2025); ऑस्ट्रेलिया दौरा 2024-25 सीरीज़ के आधिकारिक स्कोरकार्ड। | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** Q: क्या BCCI केंद्रीय अनुबंध खिलाड़ी का वेतन है? A: नहीं, यह सालाना रिटेनर है जो राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्धता, NOC नियंत्रण और घरेलू क्रिकेट बाध्यता सुनिश्चित करता है। Q: भारतीय खिलाड़ी विदेशी T20 लीग क्यों नहीं खेल सकते? A: BCCI की NOC नीति भारतीय अनुबंधित खिलाड़ियों को BBL, SA20 और ILT20 जैसी विदेशी लीगों से रोकती है। cricsultan.com Player Depth Index के अनुसार भारत का रिज़र्व पूल इसी नियंत्रण के कारण सस्ता बना रहता है। Q: IPL रिटेनशन क़ीमत को खिलाड़ी का बाज़ार मूल्य क्यों नहीं माना जा सकता? A: क्योंकि उसमें रिटेनशन कैप, पर्स की गणना, अनकैप्ड स्लैब और इम्पैक्ट प्लेयर नियम जैसी विकृतियाँ शामिल हैं।
हर बार केंद्रीय अनुबंध की सूची आती है, टाइमलाइन पर वही तीन आंकड़े चढ़ते हैं और तीन मिनट बाद वही एक वाक्य जुड़ जाता है: "IPL में ₹18 करोड़, टेस्ट के लिए ₹7 करोड़ — बोर्ड खिलाड़ी को भूखा रखता है।" इस बार भी वही हुआ। दिक्कत उस वाक्य के गुस्से में नहीं है। दिक्कत यह है कि जिस आंकड़े पर गुस्सा हो रहा है, वह वेतन है ही नहीं।
₹7 करोड़ सालाना रिटेनर है। उसका काम क्रिकेटर को अमीर बनाना नहीं, उसकी उपलब्धता पर कब्ज़ा करना है। मैच फीस उससे अलग खाता है — टेस्ट ₹15 लाख, वनडे ₹6 लाख, T20I ₹3 लाख प्रति मैच। और IPL का ₹18 करोड़ तीसरा खाता है, जिसमें BCCI का एक रुपया नहीं जाता; वह फ्रैंचाइज़ी की नीलामी-मेज़ है। तीन अलग-अलग रकमें, तीन अलग मक़सद — इन्हें जोड़कर एक "सैलरी" बना दी गई, और उसी जोड़ पर पूरी बहस खड़ी है।

हॉट टेक से पहले गिन लीजिए कि हेडलाइन ने क्या छोड़ा।
जिस दस्तावेज को लोग पे-स्लिप समझ रहे हैं
केंद्रीय अनुबंध की चार परतें हैं — A+ करीब ₹7 करोड़, A करीब ₹5 करोड़, B करीब ₹3 करोड़, C करीब ₹1 करोड़। यह सालाना रकम है और इसे खिलाड़ी तब भी पूरी लेता है जब वह साल भर में तीन मैच खेले या एक भी नहीं। अगर यह रकम वास्तव में "तनख्वाह" होती, तो क्रिकेटर का मुख्य वेतन ₹7 करोड़ होता। वास्तव में किसी नियमित टेस्ट खिलाड़ी की BCCI से सीधी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा मैच फीस है, रिटेनर नहीं। बारह टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी ₹1.8 करोड़ मैच फीस लेता है, यानी रिटेनर का लगभग एक-चौथाई, इसके अलावा। समझिए कि रिटेनर सुविधा है और मैच फीस आमदनी।
तो यह दस्तावेज खरीदता क्या है? चार चीज़ें। पहली, नेशनल जर्सी की प्राथमिकता — खिलाड़ी बोर्ड की अनुमति (NOC) के बिना किसी विदेशी लीग में प्रवेश नहीं कर सकता; भारतीय खिलाड़ियों के लिए BBL, SA20, ILT20 सब बंद हैं, और यह बंदिश इसी अनुबंध-ढांचे के भरोसे खड़ी है। दूसरी, व्यावसायिक नियम — कुछ श्रेणियों के विज्ञापन टूर के दौरान रोके जाते हैं, ब्रांड-शर्तें लागू होती हैं, हालांकि बोर्ड विज्ञापन की कमाई से हिस्सा नहीं मांगता। तीसरी, घरेलू क्रिकेट की बाध्यता — जनवरी 2026 की दस-सूत्रीय गाइडलाइन ने साफ कर दिया कि जब भारतीय टीम का मैच नहीं है, खिलाड़ी को रणजी या घरेलू टूर्नामेंट खेलना होगा। चौथी, चोट प्रबंधन — NCA, रिहैब, बीमा, और वह क्लॉज़ जिससे बोर्ड किसी भी खिलाड़ी को ग्रेड से बाहर कर सकता है।
इनमें से एक भी चीज़ भुगतान नहीं है। ये सब नियंत्रण-शर्तें हैं। फीस गलत पढ़ी गई, बाज़ार नहीं — और इसी ग़लत पढ़ने से आगे चलकर चयन की बहस भी विकृत होती है।
दो सौ क्रिकेटरों के लिए एक ही खरीदार
अब असली संरचना पर आइए। भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ी की टेस्ट सेवाओं का खरीदार एक ही है — BCCI। और उन्हीं खिलाड़ियों की ओवर-दर-ओवर पर बिकने वाली टेलीविज़न और स्ट्रीमिंग प्रोडक्ट का विक्रेता भी वही है — BCCI। दुनिया की किसी अन्य क्रिकेट बोर्ड के पास यह दुहरा ताला नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी की कोई वैकल्पिक बड़ी मंडी नहीं बची, लेकिन भारत में एक ऐसी घरेलू मंडी है जो साल के छह हफ्तों में वैश्विक क्रिकेट की सबसे बड़ी बोली लगाती है। यानी भारतीय खिलाड़ी के पास अपनी क़ीमत का एक ही प्रमाण-पत्र है, और वह भी उसी मालिक के मेले में बनता है।
यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है जो कॉमेंट्री बॉक्स में आज तक नहीं बोला गया: भारत का "दूसरा XI" किसी स्वर्णिम पीढ़ी का उपहार नहीं, एक खरीदार-एकाधिकार की रिज़र्व स्टॉक है। गहराई इसलिए नहीं है कि सिस्टम प्रतिभा पैदा करने में दुनिया में सबसे अच्छा है। गहराई इसलिए है कि उस प्रतिभा के पास बोर्ड से बाहर जाकर खुद को बेचने का कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन भारतीय खिलाड़ी को SA20 या BBL में बोली लगाने की छूट मिलेगी, उसी दिन यह "बेंच स्ट्रेंथ" वैसी ही दिखने लगेगी जैसी असल में है — एक ऐसा पूल जिसे सस्ता रखा गया है क्योंकि उसके पास जाने की जगह नहीं है।
यहाँ अंकगणित को सीधा कर लें। करीब ₹7 करोड़ का A+ रिटेनर साल के 365 दिनों पर बांटिए — एक दिन की उपलब्धता का दाम करीब ₹1.9 लाख बैठता है। IPL में ₹18 करोड़ का सबसे ऊंचा रिटेनशन स्लॉट तकरीबन छह-आठ हफ्तों की उपलब्धता के लिए है; उस दर पर एक दिन की क़ीमत ₹30-40 लाख के बीच बैठती है। यानी खिलाड़ी का शरीर जब लाल गेंद के लिए उपलब्ध होता है तो उसकी कीमत बीस गुना सस्ती पड़ती है।
इस आंकड़े को मैं सीधे "मूल्यांकन" नहीं कहूंगा, और यहीं बाज़ार-कुशलता का जाल बिछा है। IPL की क़ीमत में तीन विकृतियाँ बैठी हैं — रिटेनशन कैप के साथ ₹120 करोड़ का पर्स, अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए अलग स्लैब, और इम्पैक्ट प्लेयर का वह नियम जिसने ऑलराउंडर के ओवरों की क़ीमत गिरा दी। नीलामी क़ीमत का साफ संकेत नहीं, रणनीति का दाम है।
एडिलेड का तीसरा सेशन, और पांच साल बाद वही खाता
19 दिसंबर 2026 को एडिलेड का वह तीसरा सेशन मैंने हैकनी की अपनी मेज़ से देखा था, 3,000 लोगों के वॉचअलॉन्ग पर। भारत 36 पर ढेर हो गया — हेज़लवुड 5/8, कमिंस 4/21, देश का सबसे निचला टेस्ट स्कोर। उस रात मैंने अपनी लाइव कॉमेंट्री में अपमान का एंगल लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैंने स्कोरबोर्ड नहीं, शेड्यूल देखा था: डे-नाइट टेस्ट का तीसरा सेशन, फ्लडलाइट, और एक टीम जिसका पहला मैच ही रात की रोशनी में पड़ा था। महीने भर बाद गाबा में ऋषभ पंत के 89* और शुभमन गिल के 91 ने वह सीरीज़ 2-1 कर दी, खाली स्टेडियमों में — शार्दुल ठाकुर के 67 रन और 4/61, मोहम्मद सिराज के 5/73 के साथ।
उस जीत से क्रिकेट-कवरेज ने एक वाक्य उधार लिया: "भारत की दूसरी टीम भी दुनिया की ज़्यादातर पहली टीमों को हरा देगी।" पांच साल बाद, जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया में वही टीम 1-4 से लौटी। जसप्रीत बुमराह ने उस सीरीज़ में 32 विकेट लिए, लगभग 13 की औसत से, और सिडनी में पीठ की ऐंठन के साथ दूसरी पारी में गेंदबाज़ी नहीं कर सके। बेंच कहीं नहीं गई थी। बेंच मौजूद थी, लेकिन उस बेंच का इस्तेमाल प्रीमियम एसेट को बचाने के लिए नहीं हुआ।
यह टैलेंट की कमी नहीं थी। यह वर्कलोड की क़ीमत तय करने में हुई चूक थी — और वह चूक संयोग नहीं, अनुबंध-ढांचे का डिज़ाइन है।
देखिए गणित कैसे काम करता है। ₹7 करोड़ का रिटेनर खिलाड़ी को साल भर के लिए पहले ही मिल जाता है। ऊपर से हर टेस्ट पर ₹15 लाख मिलते हैं — यानी यह रिटेनर नहीं, उपस्थिति-बोनस है। उपस्थिति-बोनस का एक ही सरल गुण होता है: वह खिलाड़ी को "हाँ" कहने के लिए भुगतान करता है, और "नहीं" कहने के लिए कुछ नहीं देता। चोट की जोखिम खिलाड़ी उठाता है, उस मैच की ब्रॉडकास्ट आमदनी बोर्ड उठाता है। बुमराह जब सिडनी में गेंदबाज़ी कर रहे थे तो उस ओवर की सीमांत आमदनी बोर्ड के खाते में जा रही थी और सीमांत जोखिम उनकी रीढ़ के खाते में। जिस दिन ये दोनों खाते अलग हो जाएं, उस दिन भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी की उम्र-वक्र बदलेगी।
इसीलिए "आराम" भारतीय क्रिकेट में आज तक एक एहसान की तरह बोला जाता है, किसी अनुबंध-शर्त की तरह नहीं। जनवरी 2026 की दस-सूत्रीय गाइडलाइन ने घरेलू क्रिकेट अनिवार्य किया, परिवार के साथ टूर पर जाने की अवधि सीमित की — यानी नियंत्रण को कसा गया। आराम के लिए भुगतान का कोई प्रावधान नहीं जोड़ा गया। नियंत्रण बढ़ाना आसान है, क्योंकि नियंत्रण की क़ीमत खिलाड़ी चुकाता है।
जहां मैं गलत हो सकता हूं
पहली आपत्ति सीधी है: एकाधिकार की बात बढ़ा-चढ़ाकर कही जा रही है। IPL की नीलामी एक असली बाज़ार है जिसमें दस फ्रैंचाइज़ियाँ बोली लगाती हैं और क़ीमत बोर्ड नहीं, निवेशक तय करते हैं। उस लिहाज़ से खिलाड़ी के पास सौदेबाज़ी है — वह टेस्ट अनुबंध को घाटे का सौदा मानकर स्वीकार करता है और असली कमाई नीलामी में करता है। यानी नियंत्रण का पूरा पाठ गलत हो सकता है, और असल में खिलाड़ी ही बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हो।

दूसरी आपत्ति और तेज़ है। अगर बाज़ार ही तय कर रहा है, तो कम टेस्ट फीस एक छँटाई-यंत्र की तरह काम करती है: जो लाल गेंद खेलना चाहता है वह कम पैसे पर भी खेलता है, जो नहीं चाहता वह सफेद गेंद और लीग में चला जाता है। इस पाठ में भारत की गहराई वास्तविक है, और मेरा पूरा ढांचा एक षड्यंत्र-कथा बनकर रह जाता है।
इन दोनों आपत्तियों का एक ही जवाब है, और वह जवाब ईमानदारी से देना पड़ेगा: सार्वजनिक आंकड़ों से मैं यह तय नहीं कर सकता कि सच कौन-सा है, क्योंकि BCCI यह प्रकाशित ही नहीं करता कि किस खिलाड़ी ने आराम मांगा, किसने NOC मांगा और किसने मना किया। बही-खाते में एक काला बक्सा है, और उसे भरने के लिए कहानी गढ़ना वही गुनाह होगा जिसकी मैं आलोचना कर रहा हूं।
तीसरी गलती की आशंका मेरे अपने लेंस पर है। मैं लंदन से भारतीय प्रशासन को एक नियामक की तरह पढ़ता हूं, और यह दूरी तब तक संपत्ति है जब तक वह रिपोर्टिंग की जगह न ले। रणजी के अंदरूनी हालात, ड्रेसिंग रूम की भाषा, तमिल और बांग्ला कमेंट्री के इकोसिस्टम में उठती बेचैनी — ये तीन चीज़ें किसी स्प्रेडशीट में नहीं दिखतीं, और इनके बिना अनुबंध का एक तरफ़ा चित्र ही बनता है।
आगे क्या देखना है
अगले अनुबंध चक्र में वह बदलाव देखिए जिसकी चर्चा अभी नहीं हो रही — A+ श्रेणी में वर्कलोड या उपलब्धता से जुड़ा कोई प्रावधान। यह तभी आएगा जब बोर्ड को लगेगा कि एक प्रीमियम एसेट को आराम देने की सीमांत लागत उससे कम है जो उसे खिलाने से मिल रही है। दूसरा संकेत यह होगा कि 2026 सीज़न में किसी बड़े तेज़ गेंदबाज़ को घरेलू टेस्ट से आराम दिया जाता है और कमेंट्री उसे "दूसरे XI की ताकत" कहकर सही ठहराती है।
पैटर्न तब तक उबाऊ लगता है जब तक वह अगली ओवर-रिएक्शन की भविष्यवाणी न कर दे। लंदन ने मुझे भीड़ पढ़ना सिखाया, सिर्फ नारा नहीं — और भीड़ इस वक़्त ₹7 करोड़ का नारा लगा रही है, जबकि सवाल ₹15 लाख वाले उस बोनस का है जो हर बार "हाँ" कहलवाता है।
