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आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और 66 किलो की लकीर: भारतीय कुश्ती का बहीखाता

**मुख्य उत्तर** भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में से सभी आठ 66 किलोग्राम या उससे नीचे के भार वर्ग में आए हैं और एक भी स्वर्ण नहीं है। यह वितरण दिखाता है कि भारतीय कुश्ती की पाइपलाइन हल्के भार वर्गों में केंद्रित है, भार वर्गों में संतुलित नहीं। **मुख्य तथ्य** - के.डी. जाधव (हेलसिंकी 1952, बैंटमवेट) और सुशील कुमार (बीजिंग 2008 कांस्य, लंदन 2012 रजत, 66 किग्रा)। - योगेश्वर दत्त (लंदन 2012, 60 किग्रा कांस्य) और साक्षी मलिक (रियो 2016, 58 किग्रा कांस्य)। - रवि कुमार दहिया (टोक्यो 2020, 57 किग्रा रजत) और बजरंग पुनिया (टोक्यो 2020, 65 किग्रा कांस्य)। - अमन सहरावत (पेरिस 2024, 57 किग्रा कांस्य); 74, 86, 97 और 125 किग्रा में शून्य पदक। - कुल आठ पदक: छह कांस्य, दो रजत, शून्य स्वर्ण; ग्रीको-रोमन में एक भी पदक नहीं। - विनेश फोगाट 7 अगस्त 2024 को 50 किग्रा सीमा से 100 ग्राम अधिक पाई गईं और फाइनल से बाहर हुईं। **स्रोत** पेरिस 2024 आधिकारिक वज़न-इन शीट, 7 अगस्त 2024; यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग निलंबन पत्र, 23 अगस्त 2023 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर** प्रश्न: भारत ने कुश्ती में कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? उत्तर: एक भी नहीं; आठ पदकों में छह कांस्य और दो रजत हैं। प्रश्न: विनेश फोगाट को पेरिस 2024 में क्यों अयोग्य ठहराया गया? उत्तर: 7 अगस्त 2024 की सुबह के वज़न-इन में वे 50 किग्रा सीमा से 100 ग्राम अधिक थीं। प्रश्न: भारतीय कुश्ती संघ पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का निलंबन कब लगा और कब हटा? उत्तर: निलंबन 23 अगस्त 2023 को लगा और 13 फरवरी 2024 को शर्तों के साथ हटाया गया।

7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के वज़न-इन हॉल में तराज़ू ने 50 किलोग्राम की सीमा से 100 ग्राम ऊपर का आंकड़ा दर्ज किया। विनेश फोगाट उस दिन अपने करियर के सबसे बड़े मुक़ाबले से पहले बाहर हो गईं। मैं उस कमरे में मौजूद नहीं थी। मेरे पास बाद में तीन काग़ज़ आए — आधिकारिक वज़न-इन शीट, प्रतियोगिता का नियम-पत्र, और कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट के सामने दायर अपील की प्रति। तीनों में एक ही बात दर्ज थी, और वह बात भावना की नहीं, प्रक्रिया की थी। 100 ग्राम शरीर की विफलता नहीं है। वह एक दस्तावेज़ है जिस पर किसी ने हस्ताक्षर किए थे — वज़न घटाने का प्लान बनाने वाले ने, उसे मंज़ूर करने वाले ने, और उसे दो दिन में दो बार लागू कराने वाले ने।

आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और 66 किलो की लकीर: भारतीय कुश्ती का बहीखाता

मेरी नोटबुक में कुश्ती की हर कहानी तराज़ू से शुरू होती है, ट्रॉफ़ी से नहीं।

दफ़्तर का आंकड़ा, ज़मीन का आंकड़ा

भारत के ओलंपिक कुश्ती रिकॉर्ड को स्लोगन की तरह नहीं, बहीखाते की तरह पढ़िए तो आठ पंक्तियाँ बनती हैं। हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव का कांस्य, बैंटमवेट में। बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, 66 किलो। लंदन 2026 में सुशील का रजत उसी 66 किलो में और योगेश्वर दत्त का कांस्य 60 किलो में। रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, 58 किलो। टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का रजत 57 किलो में और बजरंग पुनिया का कांस्य 65 किलो में। पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य, 57 किलो।

आठ पदक, छह ओलंपिक, बहत्तर साल, शून्य स्वर्ण। यह संख्या बुरी खबर नहीं है — यह एक नक्शा है। और नक्शे में एक लकीर इतनी साफ़ है कि उस पर किसी संघ की प्रेस विज्ञप्ति में एक भी वाक्य नहीं मिलेगा।

इस बहीखाते का दूसरा हिस्सा मैदान के बाहर लिखा गया। जनवरी 2026 में जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने आरोप-पत्र दायर किया, 23 अगस्त 2026 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय संघ को निलंबित किया, 21 दिसंबर 2026 को संघ के चुनाव हुए, और 13 फरवरी 2026 को निलंबन शर्तों के साथ हटाया गया। 2026 में अदालत ने आपराधिक मामले में बरी किया — यह एक तारीख़ है, कोई नैतिक फ़ैसला नहीं। बरी होना यह भी साबित नहीं करता कि शिकायतें गढ़ी गई थीं। दोनों बातें अलग-अलग काग़ज़ों में दर्ज हैं और मैं उन्हें अलग-अलग ही रखती हूँ।

आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और 66 किलो की लकीर: भारतीय कुश्ती का बहीखाता

इसी दौर में प्रो रेसलिंग लीग के पांच सीज़न (2026–2026) आए और चले गए। उस लीग ने एक चीज़ साबित कर दी थी जिसे आज दोहराया नहीं जाता: स्पॉन्सर पैसा देने को तैयार थे और टेलीविज़न स्लॉट मौजूद था। उसे रोकने का फ़ैसला बाज़ार ने नहीं, प्रशासन ने लिया। 2026 के बाद का अंतराल कोई 'विराम' नहीं, बहीखाते की एक पंक्ति है जिस पर कभी बहस ही नहीं हुई।

66 किलो की लकीर

पेरिस 2026 में पुरुष फ़्रीस्टाइल के छह वर्ग थे — 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलो। भारत के आठों ओलंपिक पदक ऐसे वर्गों में आए हैं जो 66 किलो या उससे नीचे हैं। 74 किलो से ऊपर एक भी पदक नहीं। ग्रीको-रोमन में एक भी पदक नहीं। महिलाओं में सबसे ऊपर का पदक 58 किलो है; 62 किलो से ऊपर कोई ओलंपिक पदक नहीं।

यह संयोग नहीं है। हल्के वर्ग भारतीय अखाड़े की अर्थव्यवस्था से मेल खाते हैं। 57 किलो का पहलवान बनाने में जो खर्च आता है — दूध, घी, चने, अंडे, एक कमरे का किराया, एक कोच का वेतन — वह 97 किलो के पहलवान से काफ़ी कम है, और नतीजा जल्दी मिलता है। 19-20 साल में हल्के वर्ग का पहलवान सीनियर सर्किट में उतर सकता है; भारी वर्ग में ताक़त और द्रव्यमान दोनों जुटाने में तीन-चार साल अतिरिक्त लगते हैं। जिन परिवारों के पास चार साल का इंतज़ार करने का मार्जिन नहीं है, वे बच्चे को हल्के वर्ग में ही खड़ा करते हैं। यह चयन खेल का नहीं, घर के बजट का फ़ैसला है।

दूसरी तरफ़ 86, 97 और 125 किलो में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्कूल राज करते हैं — ईरान, रूस, जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्की, क्यूबा — वे राज्य-वित्त पोषित ताक़त कार्यक्रमों पर चलते हैं, जहाँ 14 साल की उम्र से तीन हजार कैलोरी का खाना, वज़न प्रशिक्षण और पूरा मेडिकल स्टाफ़ मिलता है। भारत में वही काम एक अखाड़े का कोच अपनी जेब से करता है। इसलिए वह करता भी नहीं।

पेरोल ही असली फ़ंडिंग मॉडल है

किसी सीनियर भारतीय पहलवान से पूछिए कि आमदनी कहाँ से आती है। जवाब स्पॉन्सरशिप नहीं होगा। जवाब होगा रेलवे, एसएआई या राज्य पुलिस की नौकरी। यह भारतीय कुश्ती का सबसे मज़बूत और सबसे कम लिखा गया ढाँचा है, और यही तय करता है कि मैट पर कौन खड़ा रहेगा।

मेरे 2026 के अखाड़ा-डायरी दौर में हर 600 शब्द की एंट्री में एक प्रशिक्षण-विवरण और एक पेरोल-तथ्य अनिवार्य था। वह नियम इसलिए बनाया था कि स्रोत ऑन-रिकॉर्ड बोलें। नतीजा यह निकला कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कोल्हापुर के बारह अखाड़ों में जो लोग सीनियर स्तर तक पहुँचे, उनमें लगभग सभी के पास कोई न कोई सरकारी नौकरी थी। नौकरी का मतलब है स्थिरता। स्थिरता का मतलब है कि पहलवान भार वर्ग बदलने से डरता है — क्योंकि भार वर्ग बदलना एक जोखिम है और जोखिम का बीमा कोई नहीं करता।

यहाँ एक ढाँचागत अंतरविरोध है जिसे मैं सालों से लिख रही हूँ। पेरोल पदक पर मिलती है, पाइपलाइन पर नहीं। यानी सिस्टम उस खिलाड़ी को इनाम देता है जो पहले से जीत रहा है, और उस कोच को कुछ नहीं देता जो 14 साल के बच्चे को छह साल तक खिलाता है। नतीजा: नर्सरी का खर्च नर्सरी के मालिक पर, और जीत का श्रेय दफ़्तर पर।

घरेलू कैलेंडर का हिसाब

संघ हर सीज़न एक कैलेंडर जारी करता है। मेरी आदत है कि जारी कैलेंडर और असल में हुए टूर्नामेंट की दो अलग-अलग सूचियाँ बनाऊँ, और अंतर को कभी न मिटाऊँ। क्योंकि उस अंतर में वह जानकारी छिपी होती है जो प्रेस नोट में कभी नहीं आती: कितने इवेंट स्थगित हुए, कितने स्थायी रूप से रद्द हुए, कितने एक ही शहर में तीन बार हुए क्योंकि वहाँ आयोजक का रिश्ता था।

दफ़्तर ने ग्यारह कहा; ज़मीन ने छह गिने। यह पंक्ति मैंने पहले भी लिखी है और आगे भी लिखूँगी, क्योंकि कुश्ती में संख्या का झूठ सबसे आसान है — कोई स्कोरबोर्ड नहीं होता जिसे दर्शक अपनी आँख से जाँच लें।

वज़न घटाने का काग़ज़

और अब उस काग़ज़ पर लौटते हैं जिससे यह लेख शुरू हुआ। ओलंपिक कुश्ती में वज़न-इन सुबह होता है, और जिस दिन फाइनल है उस सुबह भी होता है। यानी दो दिन, दो वज़न-इन, और बीच में पाँच मुक़ाबले। यह कोई छिपी हुई जानकारी नहीं है; यह नियम-पत्र में छपा है। जो छिपा है वह यह है कि वज़न घटाने का प्लान किसने बनाया, किसने मंज़ूर किया, और किसने यह तय किया कि 100 ग्राम का बफ़र पर्याप्त है।

आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और 66 किलो की लकीर: भारतीय कुश्ती का बहीखाता

मैं स्कोर से पहले ड्रिल देखती हूँ। यहाँ ड्रिल यह है कि किसी भी बड़े कैंप में वज़न-प्रबंधन का ज़िम्मा आम तौर पर एक कोच और एक फ़िज़ियो के पास होता है, जिनका अपना कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं होता और जिनकी जवाबदेही किसी फ़ॉर्म पर दर्ज नहीं होती। जब तक वह फ़ॉर्म नहीं बनेगा, 100 ग्राम की घटना दोहराई जाएगी — किसी और नाम से, किसी और वर्ग में।

बाहर से देखने वालों की भूल

2026 के धरने को बाहर से देखने वाले पढ़ते हैं कि व्यवस्था बदल गई, क्योंकि चेहरे बदल गए और खबरें बंद हो गईं। मेरा बहीखाता कुछ और कहता है। दिसंबर 2026 के चुनाव में जो पदाधिकारी अध्यक्ष चुने गए, उन्हें व्यापक रूप से पुराने नेतृत्व का निकट माना गया। निलंबन शर्तों के साथ हटा, यानी निगरानी बनी रही। 2026 का बरी होना आपराधिक फ़ाइल का अंत है, चयन-ढाँचे का नहीं। जिन तीन पहलवानों ने आंदोलन का चेहरा बनाया, उनमें से एक ने दिसंबर 2026 में संन्यास लिया, एक ने राजनीति और खेती की राह पकड़ी, और एक ने CAS के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ी। तीनों रास्ते अलग, नतीजा एक: अखाड़ा सिकुड़ता नहीं; वह बस चुप हो जाता है।

दूसरी आम भूल है लीग की मौत को 'बाज़ार की कमी' समझना। पांच सीज़न चले, टिकट बिके, टीवी रेटिंग बनी। जो नहीं बना वह था एक ऐसा कैलेंडर जिस पर प्रसारक भरोसा कर सके — और वह कैलेंडर बनाना प्रशासन का काम था, स्पॉन्सर का नहीं।

तीसरी भूल है ओलंपिक-चक्र की सूजन। हर चार साल में कुश्ती को 'राष्ट्रीय जुनून' बताया जाता है। सच यह है: सांस्कृतिक रूप से यह विशाल है, व्यावसायिक रूप से यह छोटा है। कवरेज तीन मौकों पर उछलती है — खेल, लीग के हफ़्ते, और विवाद। उछाल को उछाल कहिए, आधार नहीं।

आगे क्या देखना है

अगला संकेत प्रेस नोट में नहीं, एंट्री लिस्ट में मिलेगा। 2028 के चक्र की ट्रायल एंट्री शीट खोलिए और 74 किलो से ऊपर के कॉलम गिनिए। अगर वहाँ नाम बढ़ते हैं, तो कुछ बदला है। अगर वही छह-सात नाम तीन साल तक घूमते रहें, तो 66 किलो की लकीर बरकरार है — और अगली बार जब कोई संघ आठ पदकों का जश्न मनाए, तो पूछिए कि उनमें स्वर्ण कितने हैं, और उनमें से कितने 74 किलो से ऊपर आए।

चालीस-सात कॉल के बाद ही मैंने पहले आंकड़े पर भरोसा किया। यह वाला आंकड़ा उनमें से एक है।

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